आ.सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यानी दिले महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना निर्देश शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या खर्चाचा पुनर्विचार करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश
चंद्रपूर – वेकोली मार्फत जमीन अधिग्रहण करण्यात येणाऱ्या शेतजमिनींसाठी संबंधित शेतकऱ्यांना प्रति एकर ३० लाख रुपये इतका न्याय्य मोबदला देण्यात यावा, अशी ठाम मागणी राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली. या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांना तातडीने निर्देश देऊन यासंदर्भात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले, त्यामुळे वेकोली जमीन अधिग्रहणग्रस्त शेतकऱ्यांची न्याय मागणी पूर्ण होणार आहे.
वेकोलीमार्फत राज्यातील विविध जिल्ह्यांत कोळसा उत्खननासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन अधिग्रहण करण्यात येते. या जमिनी शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन असून जमीन अधिग्रहणानंतर त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो, असे आ. मुनगंटीवार यांनी नमूद केले. सध्याच्या बाजारभावाच्या तुलनेत वेकोलीकडून देण्यात येणारा मोबदला अत्यंत अपुरा असून वाढत्या महागाईशी तो सुसंगत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
२५ मे २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वेकोलीसाठी जमीन अधिग्रहण करताना जिल्हानिहाय दर निश्चित करण्यात आले होते. मात्र २०१२ ते २०२५ या कालावधीत शेती उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली असून पुनर्वसनाचा खर्च, पर्यावरणीय परिणाम तसेच आरोग्यविषयक दुष्परिणाम लक्षात घेता मोबदल्यात लक्षणीय वाढ करणे अत्यावश्यक असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी पत्राद्वारे आग्रही मागणी केली. यासोबतच जमीन अधिग्रहणानंतर एका कुटुंबातील केवळ एका व्यक्तीस वेकोलीमध्ये नोकरी मिळते, तर उर्वरित सदस्य भूमिहीन व बेरोजगार होतात. त्यामुळे फक्त रोजगार देणे पुरेसे नसून शेतकरी कुटुंबांच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेसाठी योग्य आणि न्याय्य मोबदला देणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
वेकोलीमार्फत अधिग्रहित होणाऱ्या सर्व शेतजमिनींसाठी प्रति एकर ३० लाख रूपये मोबदला शासनस्तरावर निश्चित करण्यात यावा आणि त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंती आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी या मागणीची दखल घेत महसूल विभागाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
