कायद्यात बदल करण्यासाठी महिला आमदारांची समिती गठीत करावी.
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सोबत बैठक घेवून तोडगा काढण्याचे राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचे आश्वासन.
आपण राज्यात उत्साहाने महिला दिन साजरा केला, महिलांच्या गौरवार्थ मोठमोठी भाषणे दिली, मात्र राज्य महिला आयोगातील बाहृय यंत्रणेच्या माध्यमातुन भरण्यात आलेली पदे स्थायी करण्याची मागणी प्रलंबित आहे, त्यांना स्थायी करण्याबाबत निर्णय घेतला जात नाही. महिला आयोगासाठी १८ कोटी रू. निधी मंजूर केल्याचे सांगीतले जाते. मात्र यातील किती निधी खर्च झाला, किती निधी वितरीत केला याची माहिती दिली जात नाही. ही अतिशय गंभीर बाब आहे, असे सांगत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी महिला अबला नाही सबला आहे, नारी से नारायणी तक अशी विशेषणे वापरून भलावण करण्यापेक्षा महिला आयोगाच्या सबलीकरणासाठी भरीव निधी द्यावी अशी मागणी विधानसभेत केली. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने एक बैठक घेवून यासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत दिले.
दिनांक ९ मार्च २०२६ रोजी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य महिला आयोगाबाबत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर विधानसभेत चर्चा झाली. यावेळी बोलताना आ. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, २५ जानेवारी १९९३ मध्ये यासंदर्भात आपण कायदा केला. मात्र या कायद्यात कालसुसंगत बदल झालेले नाही. महिलांबाबत डिजीटल सायबर गुन्हयांच्या संख्येत वाढ होत आहेत. या कायद्यात बदल करण्याच्या दृष्टीने महिला आमदारांची समिती गठीत करावी अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली. हुंडाबळी, लैंगीक अत्याचार, कामाच्या ठिकाणी छळ, सायबर क्राईम अशा विविध गुन्हयांबाबत फाईल्स मंत्रालयात पाठविल्या जातात, विहीत कालावधीत न्याय मिळत नाही. त्यामुळे यासंदर्भात निर्णय घेण्याबाबत महिला आयोगाला स्वायत्तता द्यावी, असेही आ. मुनगंटीवार यावेळी बोलताना म्हणाले.हा आयोग आहे, आयोगाला विशेषाधिकार असले पाहिजे अशी आग्रही भूमीका त्यांनी मांडली.
महिला आयोगातील पदभरती संदर्भात आकृतीबंध मंत्रीमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आलेला आहे. निधीचे वितरण व खर्च याबाबतची माहिती आपण सभागृहाच्या पटलावर ठेवू, आयोगासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे आश्वासन महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.
