आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची कृषी मंत्र्यांकडे मागणी.
२०२५-२६ मधील प्रलंबित अनुदानामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत.
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी अपेक्षित निधी लवकर उपलब्ध करून देण्याची मागणी.
चंद्रपूर – जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांप्रती असलेली आपली संवेदनशीलता दाखवून दिली आहे. राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये कृषी यंत्रसामग्री खरेदी केलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अनुदान अद्याप प्रलंबित असल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी कृषिमंत्री दत्ताजी भरणे यांना पत्र पाठवून चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी अपेक्षित असलेला १७ कोटी ३४ लाख ५३ हजार रुपये निधी तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे सदस्य श्री. बंडू गौरकार यांनी केलेल्या निवेदनाची दखल घेत आ. मुनगंटीवार यांनी हा विषय शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला. राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, पेरणी यंत्र, फवारणी यंत्र, अवजार संच आदी कृषी यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अनेक शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. शासनाच्या सूचनेनुसार अनेकांनी कर्ज काढून ही यंत्रसामग्री खरेदी केली; मात्र अनुदानाची रक्कम अद्याप न मिळाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक ताण वाढला आहे.
खरीप हंगाम सुरू होत असताना कृषी यंत्रसामग्रीचा वापर अत्यावश्यक असतो. परंतु प्रलंबित अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना बँक कर्ज, हप्ते आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्यांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणींना वाचा फोडत कृषिमंत्र्यांकडे तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा आणि कृषी यांत्रिकीकरणाचा लाभ वेळेत मिळावा यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश देऊन निधी लवकरात लवकर वितरित करावा, अशी मागणीही आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत कायम जागरूक राहून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांचा शासन दरबारी प्रभावी पाठपुरावा करत त्यांना न्याय मिळवून देणारे लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार सुधीर मुनगंटीवार नेहमीच अग्रस्थानी राहिले आहेत. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील प्रलंबित ₹१७ कोटी ३४ लाख ५३ हजारांचा निधी शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे या प्रश्नाला लवकरच सकारात्मक तोडगा निघेल आणि हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
