The Patil News
Apply For Reporter Advertise With Us About Us

Administration

Our Team Admin Login

Connect With Us

YouTube Facebook Instagram Twitter WhatsApp

Contact Us

thepatilnews@gmail.com

+91 8390794833, 9604938312

Hasan Electricals Opp., Gandhi Chowk, Chandrapur-442402

उपजीविका संसाधन केंद्रातून दुर्गम भागात आर्थिक सक्षमीकरणाला नवी दिशा.

News Image

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विशेष पुढाकार.

स्थानिक गरजांवर आधारित उपजीविकेवर भर.

चंद्रपूर, दि. 07 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम, आदिवासीबहुल आणि रोजगाराच्या संधीपासून दूर असलेल्या भागातील युवक व महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ‘उपजीविका संसाधन केंद्र’ महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून रोजगार, स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेसाठी आवश्यक मार्गदर्शनापासून कौशल्य प्रशिक्षण, अर्थसहाय्य आणि बाजारपेठेशी जोडणीपर्यंतच्या सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

राज्याच्या विकास प्रक्रियेचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा, विशेषतः दुर्गम व आदिवासी भागातील युवक आणि महिलांना शाश्वत उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, हा ध्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. याच संकल्पनेतून मॅजिक बस इंडिया फाउंडेशनच्या माध्यमातून चंद्रपूर येथे उपजीविका संसाधन केंद्रे कार्यरत आहेत.

चंद्रपूरच्या स्थानिक गरजांवर आधारित संधी : चंद्रपूर जिल्ह्यात शेती, वनसंपदा तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या कुटुंबांतील युवक व महिलांना त्यांच्या परिसरात उपलब्ध संधींशी जोडण्यावर या उपक्रमात भर देण्यात येत आहे. केंद्राच्या माध्यमातून केवळ प्रशिक्षण देण्याऐवजी संबंधित परिसरातील स्थानिक अर्थव्यवस्था, बाजारपेठ, उपलब्ध रोजगार आणि संभाव्य व्यवसायाच्या संधींचा अभ्यास करून त्यानुसार उपजीविकेचे पर्याय निश्चित केले जातात.

युवक व महिलांचे समुपदेशन करून त्यांच्या कौशल्यांचे मूल्यमापन केले जाते. त्यानंतर त्यांची क्षमता, आवड आणि स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन वेतनाधारित रोजगार, स्वयंरोजगार किंवा उद्योजकता विकास या तीन प्रमुख मार्गांशी त्यांना जोडण्यात येते.

प्रशिक्षणापासून रोजगारापर्यंत मदतीचा हात : नोकरी करू इच्छिणाऱ्या युवकांना रोजगारक्षम कौशल्यांचे प्रशिक्षण, करिअर मार्गदर्शन तसेच संभाव्य नियोक्त्यांशी थेट जोडणी उपलब्ध करून दिली जाते. नोकरी मिळाल्यानंतर संबंधित युवकांना रोजगारात स्थिर होण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शनही करण्यात येते. स्थानिक पातळीवर नोकरीच्या संधी मर्यादित असलेल्या युवक व महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित केले जाते. त्यांना परिसराच्या गरजेनुसार व्यवसाय प्रशिक्षण, छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी मार्गदर्शन आणि उत्पादने अथवा सेवांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी मदत केली जाते.

आदिवासीबहुल, वनालगत आणि मोठ्या प्रमाणात शेतीवर अवलंबून असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये रोजगार आणि उद्योगाच्या संधी दुर्गम भागापर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने उपजीविका संसाधन केंद्रांचा अनुभव महत्त्वाचा ठरत आहे. स्थानिक गरजांचा अभ्यास करून रोजगार व व्यवसायाचे पर्याय उपलब्ध केल्यास दुर्गम भागातही रोजगार आणि उद्योजकतेचे शाश्वत मॉडेल विकसित करता येऊ शकते, या दृष्टीने चंद्रपूर जिल्ह्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना : चंद्रपूरच्या ग्रामीण व दुर्गम भागातील महिलांना स्थानिक स्तरावर उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे महिलांना स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेशी जोडण्यावर उपक्रमात विशेष भर देण्यात आला आहे. योग्य कौशल्य, आर्थिक संधी, मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेशी जोडणी या बाबी एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून दिल्याने युवकांना रोजगारक्षम बनविणे, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे आणि स्थानिक पातळीवर नवीन उद्योजक घडविण्यास मदत होणार आहे.

वाचक प्रतिक्रिया (0)

तुमची प्रतिक्रिया नोंदवा:
या बातमीवर अजून एकही प्रतिक्रिया आलेली नाही. पहिली कमेंट तुम्ही करा!
२-३ किमी अचूक हवामानासाठी: कृपया GPS चालू करा.
×
ब्रेकिंग न्यूज़
🔔चंद्रपूर जिल्ह्यात हजारो बांधकाम मजूर योजनांपासून वंचित; १ ते १.५ वर्षांपासून नूतनीकरण रखडले.🔔CTPS मध्ये 80% रोजगाराचा स्थानिकांना हक्क द्या!🔔वाढोणा येथे 103 सिकलसेल रुग्णांची आरोग्य तपासणी व औषधोपचार.🔔191 आदिवासी विद्यार्थ्यांची दंत व मुख तपासणी.🔔उपजीविका संसाधन केंद्रातून दुर्गम भागात आर्थिक सक्षमीकरणाला नवी दिशा.🔔205 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी.🔔10 ऑक्टो. पर्यंत नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे पूर्ण करा.    –जिल्हाधिकारी वसुमना पंत.🔔मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तीनही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याची केली होती आमदार मुनगंटीवार यांनी आग्रही मागणी .