अंतर्गत समिती' स्थापन न करणाऱ्या आस्थापनांवर 50 हजारांपर्यंत दंड.

शी-बॉक्स' पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन.

चंद्रपूर, : कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये 'अंतर्गत समिती' स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या कायदेशीर तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर 50 हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व संबंधित आस्थापनांनी तातडीने अंतर्गत समिती स्थापन करून आवश्यक माहिती 'शी-बॉक्स' पोर्टलवर नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी प्रकाश भांदककर यांनी केले आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 नुसार 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. यामध्ये शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये, खासगी संस्था, संघटना, मंडळे, कंपन्या, कारखाने, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, हॉटेल्स, दुकाने, गृहनिर्माण संस्था, उत्पादक व पुरवठादार संस्था, वितरण व विक्री केंद्रे, करमणूक केंद्रे, क्रीडा संकुले, प्रेक्षागृहे, बँका आदी आस्थापनांचा समावेश आहे.

कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई : संबंधित अधिनियमातील तरतुदींनुसार अंतर्गत समिती स्थापन न करणाऱ्या किंवा कायद्याचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच वारंवार उल्लंघन झाल्यास दुप्पट दंड आणि नियमानुसार आस्थापनेचा परवाना रद्द करणे किंवा नूतनीकरण न करणे यांसारखी कारवाई होऊ शकते.

शी-बॉक्स' पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन : जिल्ह्यातील सर्व संबंधित आस्थापनांनी केंद्र शासनाच्या 'शी-बॉक्स' (SHe-Box) पोर्टलवर आपल्या आस्थापनेची नोंदणी करून अंतर्गत समितीची माहिती अद्ययावत करावी. महिलांच्या लैंगिक छळासंबंधी तक्रारींचे वेळेत, गोपनीयतेने व कायद्यानुसार निवारण करण्यासाठी समिती कार्यरत असणे आवश्यक आहे.