दुष्काळी परिस्थितीवर एकजुटीने मात करू या! – पालकमंत्री डॉ. उईके.

पाणी पुरवठा योजनांची वीज कापल्यास सक्त कारवाई करण्याचे निर्देश.

चंद्रपूर, : कमी पर्जन्यमान आणि पावसाचा खंड, यामुळे राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व 15 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले असून संकटाच्या काळात राज्य सराकार शेतक-यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे. दुष्काळ निवारणासाठी शासनाने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहे. या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून दुष्काळी परिस्थितीवर एकजुटीने मात करू या, असे आवाहन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक  उईके यांनी केले.

नियोजन भवन येथे दुष्काळ निवारण संदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार नामदेव किरसान, आमदार सर्वश्री किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे, करण देवतळे, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक ईश्वर कातकडे आदी उपस्थित होते.

दुष्काळ निवारणासाठी संपूर्ण यंत्रणेने अलर्ट मोडवर राहून काम करावे, असे सांगून पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले, वीज कनेक्शनशिवाय पाणी पुरवठा खंडीत झाला, अशी तक्रार येता कामा नये. पाणी पुरवठा योजनांचे वीज कनेक्शन कापल्यास सक्त कारवाई करावी. उद्योगांचा सीएसआर निधी पाणी टंचाई निवारणासाठी वापरावा. पाणी कपात करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहे. उद्योगांसाठी देण्यात येणा-या पाण्यामध्ये आजपासूनच 10 टक्के कपात करावी.

जुन-जुलै महिन्यापर्यंत नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी महानगर पालिकेनेसध्दा आतापासून योग्य नियोजन करावे. दुष्काळी परिस्थितीत मायक्रो फायनांन्स कंपन्या शेतक-यांना कर्जवसुलीकरीता त्रास देत असेल तर अशा कंपन्यांवर कडक कारवाई करावी. संभाव्य पाणी टंचाई, पशुधनासाठी चारा व्यवस्थापन आदींबाबत सुक्ष्म नियोजन करून दुष्काळी परिस्थतीत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सुचना पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिल्या. यावेळी खासदार आणि आमदारांनीसुध्दा दुष्काळी परिस्थिती निवारणासाठी सुचना केल्या.

सादरीकरणात जिल्हाधिकारी वसुमना पंत म्हणाल्या, दुष्काळामुळे जिल्ह्यातील एकूण बाधित क्षेत्र 3 लक्ष 72 हजार हेक्टर आहे. यासाठी शासनाकडे 316 कोटी 95 लक्ष रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभुमिवर पिडीत शेतक-यांना अग्रीम 5 हजारांची रक्कम वाटण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू आहे. चालू वर्षात 15 तालुक्यातील 56 हजार 988 शेतक-यांना 2 लक्ष 43 हजार 670 रुपयांची जमीन महसुलात सुट देण्यात आली आहे. शेतक-यांच्या चालू पीक कर्जाचे सुलभ हप्त्यांमध्ये पुनर्गठण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शेतीशी निगडीत सर्व कर्जाच्या वसुलीस जिल्ह्यात स्थगिती देण्यात आली आहे.

तसेच कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात सवलत लागू करण्यात आली आहे. टंचाई जाहीर झालेल्या सर्व तालुक्यातील शेतीच्या पंपाची वीज खंडीत करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहे. भुजल पातळी वाढविण्यासाठी जिल्ह्यात तात्काळ नवीन जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. पशुधनासाठी आवश्यक चारा छावण्यांचे नियोजन आणि चारा उपलब्धतेसाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे. मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी रोहयो अंतर्गत कामे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.