चंद्रपूर जिल्ह्यात हजारो बांधकाम मजूर योजनांपासून वंचित; १ ते १.५ वर्षांपासून नूतनीकरण रखडले.

जिल्हा प्रशासन व मंत्रालयाने तात्काळ दखल घेऊन बांधकाम मजुरांचे रिन्यूअल पूर्ण करण्याची मागणी, जोर धरू लागली आहे.

चंद्रपूर : जिल्हा प्रतिनिधी.....बंडू पहानपटे....✒️

चंद्रपूर : जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक नोंदणीकृत बांधकाम मजुरांचे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदणी नूतनीकरण (Renewal) मागील एक ते दीड वर्षापासून रखडल्याचा गंभीर प्रश्न समोर आला आहे. नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने पात्र असूनही अनेक बांधकाम कामगारांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

बांधकाम मजुरांनी वेळोवेळी आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रिया पूर्ण करूनही नूतनीकरण प्रलंबित राहत असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करून तातडीने प्रकरणे निकाली काढण्याची आवश्यकता आहे. कामगारांच्या कष्टाच्या पैशातून व शासनाच्या कल्याणकारी व्यवस्थेतून मिळणाऱ्या हक्काच्या योजनांसाठी त्यांना कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची वेळ येणे ही गंभीर बाब असल्याची भावना कामगार वर्गातून व्यक्त होत आहे.

प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवावी.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित नूतनीकरण प्रकरणांची तालुकानिहाय यादी तयार करून विशेष मोहीम राबवावी आणि पात्र बांधकाम कामगारांचे नूतनीकरण तात्काळ पूर्ण करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

नूतनीकरणाच्या विलंबामुळे ज्या कामगारांना शैक्षणिक, सामाजिक, आरोग्य, आर्थिक किंवा इतर मंडळाच्या योजनांचा लाभ घेता आलेला नाही, त्यांच्या प्रकरणांची स्वतंत्रपणे तपासणी करून पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार लाभ मिळवून देण्यासाठी कालबद्ध कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

मंत्रालय स्तरावरही तात्काळ हस्तक्षेपाची गरज.

हा प्रश्न केवळ जिल्हास्तरापुरता मर्यादित न ठेवता कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि मंत्रालय स्तरावर तातडीने दखल घेण्यात यावी, अशी मागणी आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित नूतनीकरणाचा आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात यावेत आणि किती नूतनीकरणे प्रलंबित आहेत, ती कोणत्या कारणामुळे प्रलंबित आहेत आणि ती कधीपर्यंत पूर्ण होणार आहेत, याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी.

"बांधकाम मजूर हा शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभार्थी आहे; कार्यालयीन विलंबामुळे त्याला त्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवता कामा नये," अशी भूमिका बांधकाम मजूर व त्यांच्या प्रतिनिधींनी घेतली आहे.

मुख्य मागण्या

• चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व प्रलंबित बांधकाम कामगार नूतनीकरण प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत.

• १ ते १.५ वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरणांची विशेष तपासणी करावी.

• तालुकानिहाय प्रलंबित प्रकरणांची संख्या जाहीर करावी.

• पात्र कामगारांना नियमानुसार कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा.

• नूतनीकरण रखडण्यास कारणीभूत असलेल्या प्रशासकीय त्रुटींची चौकशी करावी.

• जिल्हा प्रशासनाने विशेष नूतनीकरण मोहीम राबवावी.

• कामगार विभागाच्या मंत्रालय स्तरावरून चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी तातडीचे निर्देश जारी करावेत.

• नूतनीकरणासाठी कालमर्यादा निश्चित करून त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने जाहीर करावा.

बांधकाम मजुरांच्या प्रश्नाकडे आता केवळ कागदोपत्री बाब म्हणून न पाहता मानवी व सामाजिक प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील पात्र बांधकाम मजुरांचे नूतनीकरण तात्काळ पूर्ण करून त्यांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.