शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने जिवती तालुक्यात ग्राम रोजगार सहाय्यकांचे १ ऑक्टोबरपासून 'कामबंद' आंदोलन.

जिवती (विशेष प्रतिनिधी): विलास कोडापे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) ग्रामपातळीवर महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ग्राम रोजगार सहाय्यकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी १ ऑक्टोबरपासून अनिश्चितकालीन 'कामबंद' आंदोलन सुरू केले आहे. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची (GR) अद्याप पूर्णपणे अंमलबजावणी न झाल्याने, 'विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) - ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटना', पंचायत समिती जिवती (जि. चंद्रपूर) यांच्या वतीने गटविकास अधिकारी (BDO) व तहसीलदार यांना निवेदनाद्वारे आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

काय आहे प्रकरण?

ग्राम रोजगार सहाय्यक अत्यंत कमी मानधनावर ग्रामीण भागात शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनांचे कामकाज सांभाळतात. शासनाने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधन व संबंधित लाभांबाबत सुधारित शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र, दीर्घ कालावधी लोटूनही या निर्णयाची प्रशासनाकडून अंमलबजावणी झालेली नाही. वाढत्या महागाईच्या काळात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.

प्रमुख मागण्या:

१. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी: ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाची तात्काळ व पूर्ण अंमलबजावणी करण्यात यावी.

२. थकीत मानधन व भत्ते: नियमानुसार ग्राम रोजगार सहाय्यकांना देय असलेले मानधन व इतर भत्ते त्वरित अदा करण्यात यावेत.

३. खात्यावर मानधन जमा: ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन थेट त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर जमा करण्यात यावे.

आंदोलनाचा इशारा:

शासनाने व प्रशासनाने या मागण्यांवर त्वरीत निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. या निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष दिगांबर पवार, सचिव प्रेम पवार, उपाध्यक्ष विठ्ठल कुंडगीर, कोषाध्यक्ष केरबा नादुरे, महासचिव दत्तू वाढई, संपर्क प्रमुख रामकृष्ण फड, प्रसिद्धी प्रमुख प्रसिद्ध खंदारे, सल्लागार विष्णू राठोड यांच्यासह जिवती तालुक्यातील सर्व ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या सह्या आहेत.