30 दिवसांत भरपाईचा कायदा असताना कुटुंबांना महिनोनमहिने प्रतीक्षा का, असा आ. मुनगंटीवार यांचा सवाल.
वाघहल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबांना 50 लाख मदत ; ‘निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टीम’ पुन्हा सुरू करण्याची आ. मुनगंटीवार यांची मागणी.
गुंजेवाहीतील चार महिलांचा दुर्दैवी मृत्यू; प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची गरज.
आ. मुनगंटीवार यांच्या सूचनांना वनमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद.
मुंबई, दि. 24 : विदर्भातील वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर वाघांच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबांना वेळेत नुकसानभरपाई मिळत नसल्याचा मुद्दा माजी वनमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत जोरदारपणे उपस्थित केला. 2023 मध्ये कायदा करून 30 दिवसांत भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली असतानाही अनेक कुटुंबांना महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याबद्दल त्यांनी वन विभागातील प्रशासकीय दिरंगाईबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच वाघहल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना दिली जाणारी मदत 25 लाखांवरून 50 लाख रुपये करण्याची आणि तातडीने मदत देण्यासाठी ‘निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टीम’ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी त्यांनी वनमंत्री गणेशजी नाईक यांच्याकडे केली.
लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभागी होताना आ. मुनगंटीवार म्हणाले की, वाघाच्या हल्ल्यातील मृत्यू, शेतीचे नुकसान किंवा जनावरांच्या नुकसानीची भरपाई 30 दिवसांच्या आत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत अनेक प्रकरणे महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवली जात आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यात गुंजेवाही जंगलात तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या महिलांवर वाघाने हल्ला करून चार महिलांचा बळी घेतल्याची घटना अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सांगत त्यांनी वन विभागाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज अधोरेखित केली. गतवर्षीही याच भागात अशाच घटना घडल्या होत्या. तरीही आवश्यक दक्षता आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे आ.मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.
मागील वर्षभरात चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यांमुळे सुमारे 40 जणांचा मृत्यू झाला असून पीक आणि जनावरांच्या नुकसानीच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र मृतांच्या कुटुंबीयांना आणि नुकसानग्रस्तांना वेळेत मदत मिळत नसल्याने जनतेमध्ये अस्वस्थता वाढत असल्याचे आमदार मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
यावेळी आ. मुनगंटीवार यांनी पूर्वी अस्तित्वात असलेली ‘निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टीम’ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. या प्रणालीमुळे निधी उपलब्धतेची प्रतीक्षा न करता मृत्यू, पीक नुकसान किंवा जनावरांच्या हानीच्या प्रकरणांमध्ये तातडीने मदत दिली जात होती. ही व्यवस्था पुन्हा सुरू झाल्यास नुकसानभरपाईशी संबंधित बहुतांश समस्या सुटतील, असा विश्वास आ.मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.
वन विभागाच्या प्राथमिक बचाव पथकांच्या कार्यक्षमतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेक ठिकाणी बचाव पथकांना वर्षभर मानधन मिळाले नसल्याचे सांगत अशा परिस्थितीत प्रभावी बचावकार्य कसे होणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला सध्या दिली जाणारी 25 लाख रुपयांची मदत वाढवून 50 लाख रुपये करण्यात यावी, अशी मागणीही आ.मुनगंटीवार यांनी केली.
मानव-वन्यजीव संघर्ष हा केवळ नुकसानभरपाईचा विषय नसून ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवित आणि सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे वन विभागाने अधिक संवेदनशीलता, तत्परता आणि समन्वयाने कार्य करत दीर्घकालीन व परिणामकारक उपाययोजना राबवाव्यात, अशी जोरदार मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात केली.
यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी चर्चेला उत्तर देताना वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत 10 लाख रुपयांची तातडीची मदत दिली जाते, तर उर्वरित 15 लाख रुपये वारसदार निश्चित झाल्यानंतर वितरित केले जातात, असे स्पष्ट केले. काही प्रकरणांमध्ये वारसदारांच्या वादामुळे मदतीला विलंब होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आ. मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत वनमंत्री म्हणाले की, नुकसानभरपाई प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. बचाव पथकांचे मानधन, वनमजुरांचे वेतन आणि संवेदनशील भागांतील सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठीही पाठपुरावा केला जाईल. निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टिम राबवली जाईल असे त्यांनी आश्वासन दिले.
(सदर माहिती आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त प्रसिद्धीपत्रकावर आधारित आहे.)
