CTPS मध्ये 80% रोजगाराचा स्थानिकांना हक्क द्या!

प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर प्रकल्प, मग रोजगाराच्या वेळी स्थानिकांना डावलणार का? — प्रशासनाला थेट सवाल.

स्थानिक बेरोजगार, प्रकल्पग्रस्त युवक व संस्थांना रोजगार-कंत्राटांमध्ये प्राधान्य देण्याची जोरदार मागणी.

चंद्रपूर : जिल्हा  प्रतिनिधी .....बंडू पहानपटे✒️....

चंद्रपूर थर्मल पॉवर स्टेशन (CTPS) मुळे परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांनी मोठी किंमत मोजली आहे. अनेक कुटुंबांच्या जमिनी गेल्या, उपजीविकेवर परिणाम झाला आणि स्थानिक तरुणांसमोर रोजगाराचा प्रश्न उभा राहिला. असे असताना CTPS मधील रोजगार, कंत्राटी कामे, सेवा व विविध कामांमध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्त आणि बेरोजगारांना पुरेशी संधी मिळत नसेल, तर हा स्थानिकांवर अन्याय नाही का? असा थेट सवाल आता उपस्थित होत आहे.

CTPS मध्ये निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी आणि कंत्राटी कामांमध्ये पात्र प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक बेरोजगारांना 80% प्राधान्य देण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे.

“बाहेरच्यांना संधी आणि स्थानिकांच्या हातात बेरोजगारी — हे चालणार नाही!”

स्थानिक तरुणांकडे आवश्यक कौशल्य, अनुभव व पात्रता असताना त्यांना रोजगाराच्या संधींपासून दूर ठेवले जात असल्याची भावना परिसरात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे CTPS प्रशासनाने केवळ आश्वासने न देता स्थानिकांना प्रत्यक्ष किती रोजगार मिळाला, किती कंत्राटी कामे स्थानिक संस्थांना मिळाली आणि किती बाहेरील व्यक्ती/संस्थांना कामे देण्यात आली, याची स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या स्पष्ट.

१. पात्र स्थानिक व प्रकल्पग्रस्तांना रोजगारामध्ये प्राधान्य द्यावे.

२. 80% स्थानिक रोजगाराची लागू असलेली अट/धोरण/करारातील तरतूद असल्यास तिची कठोर अंमलबजावणी करावी.

३. CTPS मधील लहान-मोठ्या कंत्राटी कामांची माहिती सार्वजनिक करावी.

४. पात्र स्थानिक बेरोजगार संस्था, सेवा सहकारी संस्था, महिला बचत गट व प्रकल्पग्रस्त संस्थांना नियमानुसार संधी द्यावी.

५. प्रत्येक कंत्राटदाराकडील स्थानिक व बाहेरील कामगारांची संख्या तपासून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा.

६. पात्र स्थानिकांना डावलून नियमबाह्य पद्धतीने बाहेरील व्यक्ती/संस्थांना संधी दिल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी.

७. प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक बेरोजगारांसाठी स्वतंत्र रोजगार व कंत्राटी कामे नोंदणी व्यवस्था निर्माण करावी.

अधिकाऱ्यांनी आता केवळ आश्वासन न देता कृती दाखवावी!

या प्रश्नाकडे केवळ स्थानिक बेरोजगारीचा प्रश्न म्हणून पाहता येणार नाही. हा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा, स्थानिकांच्या रोजगाराचा आणि पारदर्शक प्रशासनाचा प्रश्न असल्याचे स्थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे.

त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने तातडीने बैठक घेऊन स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व बेरोजगारांच्या मागण्यांवर लेखी निर्णय आणि कालबद्ध कार्यवाही जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

“आमच्या जमिनीवर प्रकल्प उभा राहतो; मग रोजगार आणि कामांच्या वेळी आमच्या स्थानिकांना शेवटची संधी का?” हा प्रश्न आता प्रशासनासमोर ठामपणे ठेवण्यात आला आहे.

जर पात्र स्थानिकांना नियमानुसार मिळणाऱ्या संधींपासून वंचित ठेवले जात असल्याचे आढळले, तर संबंधित कागदपत्रे, निविदा, कराराच्या अटी आणि रोजगाराची आकडेवारी माहितीच्या अधिकारातून मागवून वरिष्ठ प्रशासन व संबंधित वैधानिक प्राधिकरणांकडे कायदेशीर मार्गाने पाठपुरावा करण्यात येईल.

प्रशासनाला अंतिम आवाहन.

CTPS प्रशासनाने आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी या मागणीची तातडीने दखल घेऊन स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व बेरोजगारांना न्याय देण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावा.

प्रकल्पग्रस्तांना आश्वासन नको — प्रत्यक्ष रोजगार हवा!

स्थानिकांना केवळ घोषणा नको — प्रत्यक्ष कामाची संधी हवी!

80% ची अट लागू असल्यास तिची काटेकोर अंमलबजावणी हवी!